Nandan Nilekani Task Force NEET: NEET विवाद के बाद केंद्र का बड़ा फैसला: कौन हैं नंदन नीलेकणि, जिन्हें सौंपी गई परीक्षा सुधार टास्क फोर्स की कमान?

Nandan Nilekani Task Force NEET- राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी NEET (UG) में कथित धांधली, पर्चा लीक के दावों और ग्रेस मार्क्स विवाद ने देश के लाखों छात्रों और उनके परिवारों के मन में परीक्षा प्रणाली को लेकर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर उपजे देशव्यापी जनाक्रोश, विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक सरगर्मियों के बीच तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ देने के बाद, केंद्र सरकार ने पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में ए क बड़ा प्रशासनिक और तकनीकी कदम उठाया है।

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि भारत में राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और कड़े सुधार लाने के लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स (High-Powered Task Force) का गठन किया जाएगा।

HIGH POWERED TASK FORCE on examination reforms under the leadership of Shri Nandan Nilekani constituted.@NandanNilekani pic.twitter.com/mMpmPdIEL5

— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026

विश्व स्तर पर टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े जानकारों में गिने जाने वाले नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में यह टास्क फोर्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली, प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर उनके वितरण, सुरक्षा प्रोटोकॉल और डेटा प्राइवेसी की पूरी समीक्षा करेगी। सरकार का उद्देश्य आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को पूरी तरह पक्का करना है। आइए विस्तार से जानते हैं कि नंदन नीलेकणि कौन हैं, उनके पास क्या अनुभव है और इस टास्क फोर्स की क्या मुख्य भूमिका होगी।

कौन हैं नंदन नीलेकणि? तकनीक और डिजिटल क्रांति के बड़े हस्ताक्षर

जब भी भारत में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्रांति और बड़े पैमाने पर पारदर्शी प्रशासनिक प्रणालियां तैयार करने की बात होती है, तो नंदन नीलेकणि का नाम सबसे पहले आता है। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन नीलेकणि ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की।

नीलेकणि केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसे नीति-निर्माता और टेक्नोक्रेट हैं जिन्होंने तकनीकी नवोन्मेष के जरिए भारत के प्रशासनिक तंत्र को आधुनिक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इंफोसिस की नींव और वैश्विक पहचान

1981 में एन. आर. नारायणमूर्ति और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नंदन नीलेकणि ने ‘इंफोसिस’ (Infosys) की शुरुआत की थी। उन्होंने कंपनी के सीईओ (CEO) और सह-अध्यक्ष के तौर पर लंबे समय तक सेवाएं दीं। उनके नेतृत्व में इंफोसिस ने दुनिया की शीर्ष फॉर्च्यून 500 कंपनियों को सेवाएं दीं और भारतीय आईटी उद्योग की धाक पूरी दुनिया में जमाई। व्यावसायिक दुनिया में उन्हें एक बेहद अनुशासित और दूरदर्शी रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है।

डिजिटल पहचान और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

नीलेकणि का योगदान केवल निजी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। 2009 में केंद्र सरकार ने उन्हें देश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया।

• डिजिटल पहचान परियोजना: उन्होंने भारत की सर्वव्यापी पहचान प्रणाली के डिजिटल और बायोमेट्रिक नेटवर्क को डिजाइन और सफलतापूर्वक लागू किया।

• विशाल डेटा प्रबंधन: 100 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में बिना किसी तकनीकी खामी के डेटाबेस तैयार करना और बायोमेट्रिक सुरक्षा सुनिश्चित करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।

• यूपीआई और टैक्स नेटवर्क: इसके अतिरिक्त, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और जीएसटी नेटवर्क (GSTN) के बुनियादी तकनीकी ढांचे के निर्माण में भी उनकी सलाह बेहद महत्वपूर्ण रही है।

‘हाई-पावर्ड टास्क फोर्स’ का उद्देश्य और मुख्य कार्यक्षेत्र

NEET (UG) परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के परिचालन और गोपनीयता पर गंभीर सवाल उठे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में गठित टास्क फोर्स का मुख्य लक्ष्य परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण का तकनीकी और संस्थागत ऑडिट करना है।

टास्क फोर्स के मुख्य एजेंडे

इस उच्चस्तरीय समिति का कार्य केवल ऊपरी बदलाव करना नहीं, बल्कि प्राथमिक स्तर से लेकर परिणाम घोषित होने तक पूरी प्रक्रिया को लीक-प्रूफ बनाना है:

1. एनटीए की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के संगठनात्मक ढांचे, कर्मचारियों की जवाबदेही और बाहरी सेंटरों के चयन की प्रक्रियाओं की बारीकी से जांच की जाएगी।

2. लीक-प्रूफ सप्लाई चेन मॉडल: प्रश्नपत्रों की छपाई, उनके परिवहन, स्टोरेज और परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने की पूरी प्रक्रिया में डिजिटल सुरक्षा और एन्क्रिप्शन लागू करना।

3. साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता: परीक्षा से जुड़े सभी गोपनीय डेटा, सर्वर और एप्लीकेशन प्रोसेस को साइबर हमलों और हैकिंग से पूरी तरह सुरक्षित बनाना।

4. सीबीटी और हाइब्रिड परीक्षा मॉडल्स का मूल्यांकन: क्या नीट जैसी विशाल परीक्षाओं को चरणबद्ध तरीके से कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) या हाइब्रिड मॉडल में बदला जा सकता है, समिति इसकी व्यावहारिक संभावनाओं का अध्ययन करेगी।

5. शिकायत निवारण प्रणाली: छात्रों और अभिभावकों की तकनीकी समस्याओं व शिकायतों के तुरंत और पारदर्शी समाधान के लिए एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना।

नीलेकणि के नेतृत्व से क्या बदलेगा? तकनीकी पारदर्शिता की उम्मीद

परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणि को चुने जाने का निर्णय एक बेहद सुविचारित कदम माना जा रहा है। नीलेकणि का हमेशा से यह मानना रहा है कि प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप (Human Intervention) को कम करके और तकनीक का सही इस्तेमाल करके धांधली को पूरी तरह से रोका जा सकता है।

संभावित तकनीकी सुधार

• डिजिटल लॉकर और जीपीएस ट्रैकिंग: प्रश्नपत्रों के बक्से ले जाने वाले वाहनों में लाइव जीपीएस ट्रैकिंग और ऐसे डिजिटल टाइम-लॉक्स का इस्तेमाल, जो परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले ही बायोमेट्रिक पहचान से खुलें।

• एआई-आधारित लाइव निगरानी: परीक्षा सेंटरों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पहचान हो सके।

• बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण: फर्जी परीक्षार्थियों (Dummy Candidates) की समस्या को खत्म करने के लिए अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक डेटा का रियल-टाइम सत्यापन करना।

परीक्षा सुधारों के सामने मुख्य चुनौतियां

यद्यपि नंदन नीलेकणि और उनकी टीम के पास विशाल डिजिटल प्रोजेक्ट्स को संभालने का शानदार रिकॉर्ड है, लेकिन भारत की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सामने कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं:

• विशाल जनसांख्यिकी: नीट जैसी परीक्षाओं में हर साल 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेते हैं। एक ही दिन, एक ही पाली में इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करना बेहद जटिल कार्य है।

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की विषमता: देश के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में निर्बाध इंटरनेट और आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है।

• छात्रों का विश्वास बहाल करना: पर्चा लीक की घटनाओं से देश के मेधावी युवाओं का जो भरोसा टूटा है, उसे नई पारदर्शी व्यवस्था लागू करके दोबारा हासिल करना टास्क फोर्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।

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NEET (UG) परीक्षा में हुई गड़बड़ियों ने न केवल लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत और उनके भविष्य को प्रभावित किया, बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री द्वारा नंदन नीलेकणि जैसे अनुभवी और निष्पक्ष विशेषज्ञ को ‘हाई-पावर्ड टास्क फोर्स’ का प्रमुख बनाना यह दर्शाता है कि सरकार इस समस्या का स्थायी और तकनीकी समाधान चाहती है।

नंदन नीलेकणि ने पहले भी बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स को पारदर्शी तरीके से लागू करके अपनी क्षमता साबित की है। देश भर के करोड़ों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अब इस टास्क फोर्स की सिफारिशों और आने वाले सुधारों से बेहद उम्मीदें हैं। यदि यह समिति एक आधुनिक, सुरक्षित और लीक-प्रूफ परीक्षा ढांचा तैयार करने में सफल होती है, तो यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. परीक्षा सुधार के लिए गठित ‘हाई-पावर्ड टास्क फोर्स’ के अध्यक्ष कौन हैं?

केंद्र सरकार द्वारा गठित इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष इंफोसिस के सह-संस्थापक और प्रमुख टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि हैं।

2. इस टास्क फोर्स के गठन का मुख्य कारण क्या है?

NEET (UG) परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक के आरोपों और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों के बाद परीक्षा सुधार लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन किया गया है।

3. नंदन नीलेकणि की प्रमुख प्रशासनिक उपलब्धि क्या रही है?

नंदन नीलेकणि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के संस्थापक अध्यक्ष रह चुके हैं, जहाँ उन्होंने भारत की पहचान प्रणाली के डिजिटल नेटवर्क को सफलतापूर्वक डिजाइन और लागू किया था।

4. टास्क फोर्स की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होंगी?

टास्क फोर्स का काम एनटीए की समीक्षा करना, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा मजबूत करना, डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना, साइबर सुरक्षा को पुख्ता करना और परीक्षा प्रक्रिया में नई तकनीकों के इस्तेमाल पर अपनी सिफारिशें देना है।

5. क्या भविष्य में NEET परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है?

टास्क फोर्स की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर सरकार आने वाली परीक्षाओं में कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT), हाइब्रिड मॉडल या नए सुरक्षा मानकों को लागू करने पर निर्णय ले सकती है।